होय, शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अघिनियम 2005 मधील कलम ८ नुसार पुणे महानगरपालिकेने सन २०१० मध्ये नागरिकांची सनद तयार करून ती कार्यान्वित केली आहे. सन 2011 मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात झालेल्या सुधारणेनुसार या अधिनियमाच्या कलम 72 मध्येही नागरिकांच्या सनदेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या www.punecorporation.org या संकेतस्थळावर व मनपाच्या माहिती अधिकार ग्रंथालया [...]
पुणे महानगरपालिका प्रशासनामार्फत सर्व खात्यांनी त्यांच्या खात्यातील नागरीकांशी संबंधित कामांची यादी तयार करून प्रत्येक कामासाठी कायद्यातील तरतूद, आवश्यक कागदपत्रे, कायद्याने विहित केलेली फी, अर्ज मिळण्याचे ठिकाण, अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण, अर्जावरील निर्णयाचे स्तर, अंतिम निर्णय घेण्यास लागणारा कालावधी व अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी इ. माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाशी सर्वच विभागांचा समावेश असतो. तात्काळ मदतीकरीता व आपत्तीच्या स्वरुपानुसार विविध महापालिकचे विभाग व शासनाचे मदतीने उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. १ ते ४), सहा. महा. आयुक्त (१ ते १५), बांधकाम विभाग, भवन विभाग, सुरक्षा विभाग, सैन्य दल, नागरी संरक्षण दल, पोलीस, आरोग्य विभाग, शिक्षण मंडळ, सामान्य प्रशासन विभाग, पी.एम.पी.एम.एल., पथ विभाग, पाणीपुरवठ विभाग, मलनिसा:रण विभाग, [...]
पुणे महानगरपालिकेच्या http://www.punecorporation.org/informpdf/Garden/Garden_Staff.pdf या संकेत स्थळावर संबंधित अधिकारी याचे संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ मधील, कलम २१ (१) मध्ये, अपराधसिद्धीनंतर प्रत्येक अपराधाकरीत १००० रुपयापेक्षा कमी नसेल व ५००० रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची आणि एक आठवड्यापेक्षा कमी नसेल व एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद [...]
पुणे महानगरपालिकेच्या http://www.punecorporation.org/informpdf/Garden/Garden_Staff.pdf या संकेत स्थळावर संबंधित अधिकारी याचे संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ मधील, कलम २१ (१) मध्ये, अपराधसिद्धीनंतर प्रत्येक अपराधाकरीत १००० रुपयापेक्षा कमी नसेल व ५००० रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची आणि एक आठवड्यापेक्षा कमी नसेल व एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद [...]
लायसेन्स आर्किटेक्ट/ला.इंजिनिअर यांनी प्री-डीसीआर करणे. प्री-डीसीआर पूर्ण झाल्यावर ऑनलाईन पध्दतीने प्रकरण दाखल करणे. प्रकरण ऑनलाईन पध्दतीने दाखल केल्यावर स्क्रुटीनी चलन बांधकाम विकास विभाग पुणे महानगरपालिका येथून प्राप्त करून भरणा करणे. मूळ प्रकरण हार्डकॉपी स्वरूपात बांधकाम विकास विभाग येथे चलन सहित दाखल करणे. हार्डकॉपी फाईलची तपासणी संबंधित विभागाचे इमारत निरिक्षक यांचेमार्फत करणेत येते. तसेच प्रत्यक्ष जागा पाहणी [...]